सावधान! अपनी सिम किसी और को दी तो लगेगा ₹50 लाख का जुर्माना, जाना पड़ सकता है 3 साल जेल!

अगर आप भी अपना सिम कार्ड किसी रिश्तेदार, दोस्त या अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है! दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक बेहद सनसनीखेज और कड़ा परामर्श (Advisory) जारी किया है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम किसी और को बेचना, किराए पर देना या फर्जी दस्तावेजों से सिम चालू कराना अब आपको सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ऐसा करने पर ₹50 लाख तक का भारी जुर्माना और 3 साल की सख्त जेल हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में हुए बड़े फर्जीवाड़े के बाद सख्त हुआ विभाग

दूरसंचार विभाग ने यह ऐतिहासिक कदम हाल ही में छत्तीसगढ़ में उजागर हुए एक बड़े साइबर फ्रॉड के बाद उठाया है। वहां एक शातिर सिम एजेंट ने आम नागरिकों के व्यक्तिगत पहचान पत्रों का गलत फायदा उठाकर, बिना उनकी जानकारी के 25 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिए थे। मामला प्रकाश में आते ही विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया और सभी फर्जी नंबरों को बंद करा दिया।

  • ‘म्यूल सिम’ का खौफनाक खेल: जब कोई साइबर ठग पैसों का लालच देकर किसी और के नाम की सिम का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए करता है, तो उसे कानूनी भाषा में ‘म्यूल सिम’ कहा जाता है। अब ऐसे मामलों में मूल सिम धारक के खिलाफ भी पुलिस केस दर्ज होगा।
  • IMEI और कॉलर ID से छेड़छाड़ पर पाबंदी: किसी भी मोबाइल के IMEI नंबर में बदलाव करना या कॉलिंग ऐप्स के जरिए फर्जी कॉलर ID दिखाकर फोन करना अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा और गैर-कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है।

आपके नाम पर कितने सिम हैं एक्टिव? तुरंत ऐसे करें चेक

सरकार ने देश के सभी नागरिकों को तुरंत ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) पोर्टल या ऐप पर जाकर अपने नाम पर चल रहे नंबरों को री-वेरिफाई करने की सलाह दी है।

  1. सिम कार्ड की सीमा: सामान्य राज्यों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम की अनुमति है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लिए यह सीमा 6 सिम तय की गई है।
  2. डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म: 23 अगस्त से लागू नए सिस्टम के तहत, अगर कोई ग्राहक तय सीमा से ज्यादा सिम लेता है, तो डीलर स्क्रीन पर उसकी फोटो और अलर्ट दिखने लगेगा, जिससे नया सिम देने से तुरंत मना कर दिया जाएगा।
  3. 30 नवंबर तक की डेडलाइन: दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम दुरुस्त करने के लिए समय सीमा तय कर दी है।

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